आ गया यूपी का नया बजट, यहां जाने किसे क्या मिला …

किसके लिए कितना बजट ?

➡टैबलेट और स्मार्टफोन के लिए 3600 करोड़- वित्त मंत्री

➡छात्र-छात्राओं को टैबलेट, स्मार्टफोन मिलेंगे- वित्त मंत्री

➡स्टार्टअप के लिये सीड फंड के लिए 100 करोड़- वित्त मंत्री

➡सूचना प्रौद्योगिकी,स्टार्टअप नीति के लिए 60 करोड़- वित्त मंत्री

➡एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड के लिए 20 करोड़ – वित्त मंत्री

➡कन्या सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़- वित्त मंत्री

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➡शादी अनुदान योजना के लिए 150 करोड़ – वित्त मंत्री

➡विधवा महिलाओं के लिए 4032 करोड़ रुपए- वित्त मंत्री

➡वृद्धावस्था, किसान पेंशन के लिए 7248 करोड़- वित्त मंत्री

➡दिव्यांग पेंशन योजना के लिए 1120 करोड़ – वित्त मंत्री

➡कुष्ठावस्था पेंशन योजना के लिए 42 करोड़ – वित्त मंत्री

➡मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 100 करोड़- वित्त मंत्री

➡मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लिए 12 करोड़- वित्त मंत्री

➡युवा वकीलों के लिए 5 करोड़ की व्यवस्था – वित्त मंत्री

➡40 हजार नए रोजगार देने का लक्ष्य – वित्त मंत्री

➡डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए 550 करोड़ – वित्त मंत्री

➡गोरखपुर में औद्योगिक गलियारे के लिए 200 करोड़- वित्त मंत्री

➡श्रमिकों के बच्चों के लिए हर मंडल में एक स्कूल- वित्त मंत्री

➡झांसी-चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस-वे के लिए 235 करोड़ – वित्त मंत्री

➡पुलिसकर्मियों के आवास के लिए 1000 करोड़- वित्त मंत्री

➡नए पुलिस कमिश्नरेट कार्यालय,आवास के लिए 850 करोड़- वित्त मंत्री

➡एसडीआरएफ के नए वाहनों के लिए 10 करोड़ – वित्त मंत्री

➡राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 12,631 करोड़- वित्त मंत्री

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➡पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना को 1,655 करोड़- वित्त मंत्री

➡मोबाइल यूनिट हॉस्पिटल की स्थापना के लिए 1,547 करोड़- वित्त मंत्री

➡आयुष्मान भारत, PM जन आरोग्य योजना के लिए 400 करोड़

➡प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए 320 करोड़- वित्त मंत्री

➡CHC पर उपकरणों की खरीद के लिए 100 करोड़ – वित्त मंत्री

➡PHC-CHC के कामों के लिए 15 करोड़ – वित्त मंत्री

➡14 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना होगी – वित्त मंत्री

➡मेडिकल कॉलेज के लिए 2491 करोड़ 39 लाख- वित्त मंत्री

➡असाध्य रोगों की चिकित्सा के लिए 100 करोड़- वित्त मंत्री

➡फार्मा पार्कों की स्थापना एवं विकास के लिए 25 करोड़- वित्त मंत्री

➡यूनिटी मॉल की स्थापना के लिये 200 करोड़- वित्त मंत्री

➡सड़कों और पुल के निर्माण के लिए 21159 करोड़ 62 लाख – वित्त मंत्री

➡रेलवे उपरिगामी सेतुओं के निर्माण के लिए 1700 करोड़- वित्त मंत्री

➡जल जीवन मिशन के लिए 25,350 करोड़ रूपए- वित्त मंत्री

➡सौर ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन के लिए 317 करोड़- वित्त मंत्री

➡राज्य जैव ऊर्जा नीति के क्रियान्वयन हेतु 45 करोड़- वित्त मंत्री

➡कानपुर मेट्रो के लिए 585 करोड़ – वित्त मंत्री

➡आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 465 करोड़- वित्त मंत्री

➡मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण के लिए 3,000 करोड़- वित्त मंत्री

➡महाकुम्भ मेला, 2025 के लिए 2,500 करोड़ – वित्त मंत्री

➡कान्हा गौशाला के निर्माण के लिए 100 करोड़- वित्त मंत्री

➡नगरीय सड़कों के समुचित विकास के लिए 500 करोड़- वित्त मंत्री

➡आकांक्षी नगर योजना के लिए 100 करोड़ – वित्त मंत्री

➡बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 600 करोड़- वित्त मंत्री

➡पूर्वांचल की विशेष योजनाओं के लिए 525 करोड़- वित्त मंत्री

➡प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 5,966 करोड़- वित्त मंत्री

➡मुख्यमंत्री आवास योजना के लिए 1203 करोड़- वित्त मंत्री

➡मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना को 85 करोड़- वित्त मंत्री

➡राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 984 करोड़ 54 लाख- वित्त मंत्री

➡छुट्टा गोवंश के रख-रखाव हेतु 750 करोड़ – वित्त मंत्री

➡‘वृहद गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़’

➡भेड़ पालन योजना के लिए 3 करोड़ 44 लाख – वित्त मंत्री

➡होल सेल फिश मार्केट के लिए 257 करोड़ 50 लाख- वित्त मंत्री

➡मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 10 करोड़- वित्त मंत्री

➡निषादराज बोट सब्सिडी योजना के लिए 5 करोड़ – वित्त मंत्री

➡समग्र शिक्षा अभियान के लिए 20,255 करोड़ – वित्त मंत्री

➡निशुल्क यूनिफार्म वितरण के लिए 50 करोड़- वित्त मंत्री

➡निशुल्क स्वेटर एवं जूता-मोजा के लिए 650 करोड़- वित्त मंत्री

➡संस्कृत विद्यालयों के लिए 100 करोड़ – वित्त मंत्री