भारत सरकार ने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में संरचनात्मक सुधारों को व्यवहारिक और उपयुक्त आधार पर बनाने के लिए रोडमैप सुझाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। हम इस संबंध में सरकार के कदम की सराहना करते हैं। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का बहुत बड़ा योगदान है।
उपरोक्त समिति की सिफारिश पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के प्रदर्शन की निगरानी के लिए व्यवहार्यता योजना पर चर्चा करने के लिए प्रायोजक बैंकों के अध्यक्ष, एमडी और सीईओ और आरआरबी के अध्यक्षों की एक बैठक बुलाई गई है।
वॉयस ऑफ़ बैंकिंग ने वित् मंत्री से मांग की है कि इस प्रक्रिया में हमारे जैसे बैंकिंग उद्योग के हित में काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों, अन्य स्टैक होल्डर्स और आरआरबी की ट्रेड यूनियनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस विषय में वॉयस ऑफ़ बैंकिंग ने एक पत्र भी वित् मंत्री को लिखा है।
